;ª\qmd0fsfnLg Joj:yf

cfk|jf; Joj:yfkgdf cGt/f{li6«o dfGotf kfPsf] cfOcf]Pdn] hldg / ;DklQsf ljifo tyf k|fs[lts ljklQ jf åGåkl5sf] cj:yfsf kLl8tx?sf] Ifltsf ljifonfO{ ;Daf]wg ug{ ;/sf/ / ;d'bfox?nfO{ ;xof]u ub{5 . o;n] g]kfndf ;+s6 pQ/f4{sf] cj:yfdf e"ld;'wf/k|lt g]kfn ;/sf/sf] cleofgnfO{ ;anLs[t ug]{ / åGå k|efljt JolQm / pgLx?sf kl/jf/sf nflu dgf];fdflhs ;xfotf pknAw u/fpg b'O{j6f dxTjk"0f{ sfo{s|d e/v/} cf/De u/]sf] 5 .

e"ld;'wf/

सन् २००६ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता (सीपीए) ले नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवतरुपमा अन्त्य ग¥यो । सन् २००६ यता शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छः जस्तै छानिएका माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन । नेपालमा दिगो शान्तितर्फ महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि जमिनसँग जोडिएका विविध सवालहरु कायमै छन् । यो विषयलाई सम्बोधन नगरी त्यसै छाडिएमा शान्ति प्रक्रियालाई मूर्तरुप प्रदान गर्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन गम्भीर समस्या खडा गर्ने देखिन्छ । कतिपय जमिनसँग जोडिएका सवालहरु सयौं वर्षदेखि अल्झिएका छन् र यो विषय नेपाली समाजमा गहिरोरुपमा जकडिएर रहेको छ । भूमिको विषय जातीय प्रणाली र सामन्ति भूस्वामित्व तथा अनौपचारिक भूउपयोगको संरचनासँग पनि गाँसिएको छ । जमिनका सवालहरु पनि नेपाल सरकार र माओवादीबीचको विगतको द्वन्द्वको एउटा प्रमुख कारक थियो । विगतमा यसले द्वन्द्वलाई अझ फैलाउन बल पु¥याएको थियो ।

;+o'Qm /fi6«;+3Lo ljsf; sfo{qmd -o'Pgl8kL_ o'Pg Xofla6f6sf] साझेदारीमा आइओएमले “जमिनका सवाल सम्बन्धमा उत्प्रेरक सहायता” परियोजना सञ्चालन गरेकोछ। यो परियोजनाको समग्र लक्ष्य भू–नीतिको विकास र कार्यान्वयनका निम्ति सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नु रहेकोछ । यसमा भूमिसुधार र जमिनको उपयोग तथा जमिन र सम्पत्तिका द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण प्रस्तावद्वारा सुल्झाउने प्रावधानहरु रहेका छन् । यो कार्य स–साना उत्प्रेरक चरणबाट ul/Psf]5 जसले विभिन्न पक्षहरुबीच संवाद गराउने, भूमिसुधारका निम्ति पूर्वसर्तका रुपमा रहेका जमिन र सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी परिस्थितिको स्पष्टीकरण र मूल्याङ्कन गर्ने तथा संस्थागत क्षमता निर्माण गरी जमिनको उपयोग योजनाको निर्माणमा सहजीकरण गर्ने रहेका छन् । यो परियोजना सुर्खेत, नवलपरासी र मोरङ जिल्लामा कार्यान्वयन भईरहेकोछ । 

सरकारी पक्षबाट मुख्य साझेदारहरुमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका साथै जिल्ला नापी तथा मालपोत कार्यालय, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँस्तरीय विकास समिति तथा भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति रहने छन् । यो परियोजनाका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण कोषबाट १.२५ मिलियन अमेरिकी डलर डलर प्राप्त हुनेछ ।

åGå k|efljt JolQmsf lglDt dgf];fdflhs ;xfotf

सन् २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अन्त्य भएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वमा सहभागी दुवै पक्षबाट नेपालमा मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको थियो । संकटमा रहेका मानिसहरु, खासगरी महिला र बालबालिकाले मुख्यरुपमा द्वन्द्वको चरम पीडा सहनु परेको थियो । सामान्यतया द्वन्द्व प्रभावित सबैका मनोसामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो रहन्छ, तर नेपालमा महिला र सामाजिकरुपमै सीमान्तकृत समुदायका साथै जातीयरुपमा अवसरविहीनहरुको ठूलो हिस्सा द्वन्द्वबाट सर्वाधिक प्रभावित छ । आजसम्म उपलब्ध गराइएका राहत प्याकेजहरुमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक तालिम दिने, जागीरमा लगाइदिने, अनाथ सहयोग कार्यक्रम चलाउने, बालबालिकाका निम्ति छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने रहेका छन् । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले पूर्वाञ्चलका झापा र मोरङ्ग , मध्यमाञ्चलका चितवन र मकवानपुर , पश्चिमाञ्चलका कास्की र गोरखा, मध्यपश्चिमाञ्चलका रोल्पा र रुकुम र सुदुरपश्चिमाञ्चलका कैलाली र कञ्चनपूर गरी जम्मा दशवटा जिल्लामा पीडित पक्षलाई व्यापकरुपमा सम्बोधन गर्न पहिलो चरणको मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछ ।

आइओएमले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र उनीहरुका परिवारका निम्ति मनोसामाजिक परामर्श र सहायता सेवाको कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध  गराइरहेकोछ । यो परियोजनाका निम्ति राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण कोषले सहायता र लगानी गरिरहेको छ । यो परियोजनाले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइने मनोसामाजिक परामर्श तथा सहायता सेवाहरुले महिला र बालबालिकाका साथै सरकारको लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरण एजेन्डासँग तादात्म्य हुनेगरी संकटमा परेका र अवसरविहीन समुदायका आवश्यकतालाई व्यापकरुपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आइओएमले यी सेवाहरुको प्रभावकारी प्रवाहका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका कर्मचारी, विद्यमान संयन्त्र र संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछ ।

k|]; ;fdu|L


 

Visitors Counter : 3505