g]kfn df cfOcf]Pd

नेपाल सन् २००६ मा आइओएमको सदस्य राष्ट्र बनेको हो । सन् २००७ मा नेपाल सरकार र आइओएमबीच नेपालमा सहयोग तथा सेवा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आप्रवासका आधारमा नेपाल उत्पत्ति, पारवहन र गन्तव्य मुलुक हो । नेपालमा आइओएमको प्रारम्भिक ध्यान शरणार्थीहरुको पुनर्वासमा केन्द्रित थियो । त्यसयता, ४०६ जना कर्मचारी ३८२ जना स्वदेशी र २४ विदेशी (कात्तिक २०७० को आकंडा अनुसार) रहेको आइओएमले नेपाल सरकारसँगको सहयोगको क्षेत्रलाई विभिन्न रुपमा विविधिकरण गरेको छ ।

नेपालको सङ्क्षिप्त परिदृश्य

नेपाल जटिल र दीर्घ राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । यो मुलुकमा एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह भएको थियो, र त्यो विद्रोह सन् २००६ मा तत्कालीन सातदलीय गठबन्धन र विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि विधिवतरुपमा अन्त्य भयो । सन् २००८ मा ६०१ सदस्यीय संविधानसभाका निम्ति निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संविधानसभाको मे २८, २००८ मा बसेको पहिलो बैठकले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको रुपमा घोषणा ग¥यो । संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने र नेपाललाई सङ्घीय राष्ट्रका रुपमा विधिवतरुपमा रुपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि, राजनीतिक रुपान्तरणको कार्यले सोचेजति नतिजा दिन सकेन र मे २७, २०१२ मा संविधानसभा भङ्ग गरियो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया सङ्घीय संरचना र सरकारको स्वरुप कस्तो अङ्गाल्ने भन्ने मुख्य दुई विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीच विवाद भएका कारण अवरुद्ध भएको छ । तथापि, माओवादी विद्रोही लडाकुलाई समायोजनमा सहयोग पु¥याउन विशेष समितिको गठन र माओवादीका हातहतियार नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा ल्याउनु एउटा सफलता थियो ।

सङ्क्रमणकालीन चुनौतीहरुका कारण नेपालले आप्रवास विषयलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ प्रमुख समस्या व्यहोर्दै आएको छ । बेरोजगारी बढ्दो क्रममा छ र यो नै विदेशतर्फको आप्रवासको मुख्य पक्ष भएको छ । विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने अन्य कारणहरु जस्तै विद्रोह र गरिबीले प्रत्येक दिन १,७०० (वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, नेपाल सरकार, २०१२) भन्दा बढीको दरमा नेपाली श्रमिक आप्रवासीहरु विदेश गइरहेका छन् । यी आप्रवासी कामदारहरु अधिकांश निरक्षर वा अर्धसाक्षर, अदक्ष र आप्रवासनको औपचारिक माध्यमसम्बन्धी सही जानकारीको कमी भएकाहरु छन् । यही कारण उनीहरु बेचबिखनमा पर्ने जोखिम उच्च हुने गरेको छ । प्रमुख सरोकारवालाहरुले पनि नेपाललाई श्रम, यौन र अन्यरुपका शोषणका निम्ति मानिसको बेचबिखन हुने उत्पत्तिको राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई लिने गरेका छन् । प्रतिष्ठित स्रोतहरुको दाबी अनुसार ५,००० देखि १५,००० मानिसहरु, अधिकांशतः महिला र बालबालिकाहरु हरेक वर्ष नेपालबाट बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । यद्यपि यी अनुमानहरुमा ज्यादै भिन्नता रहे पनि उपलब्ध तथ्यहरुले समस्याको कठोरतालाई सङ्केत गर्दछन् । यसबाहेक, छिमेकी मुलुकसँगको खुला र अनियन्त्रित सीमाले समस्यालाई अझ बढाएको छ ।

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको समस्याबाट पनि निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । विभिन्न निकायहरुबाट गरिएको अध्ययनअनुसार भूकम्पीय प्रकोपको जोखिमका दृष्टिबाट नेपाल विश्वमै ११औं, वातावरणीय खतरा÷जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमका दृष्टिबाट छैठौं र बाढीको प्रकोपको दृष्टिबाट ३०औं स्थानामा रहेको छ । नेपालको राजधानी सहर काठमाडौं विश्वका सर्वाधिक जोखिमपूर्ण सहरमध्ये २१औं स्थानमा रहेको मानिन्छ ।


Visitors Counter : 39863