[प्रेस विज्ञप्तिहरु] माओवादी द्वन्द्वत्तरको नेपालमा भू–स्वामित्व विषययक एक सम्मेलनमा छलफल 

 

२०७० फागुन २

काठमाण्डौँ – विस्तृत भूमी ऐन बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाण्डौँमा गत बिहीबार एक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ‘माओवादी द्वन्द पछि देखिएको भू–स्वामित्व तथा भूमीको बाँडफाँड सबन्धि समस्या र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा भूमि व्यवस्थापन’ विषयक सो सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठन (आइओएम), संयूक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) र राष्ट्र संघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन ह्याबिट्याट) ले संयूक्तरुपमा भूमि सुधार तथा व्यवस्थान मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनस्थापना मन्त्रालयसंगको समन्वयमा आयोजना गरेको थियो ।

भू–स्वामित्व सम्बन्धि समस्या नेपालमा शताब्दीऔँ देखि रहिआएको छ र यही समस्या दश बर्षे माओवादी द्वन्दका कारणहरु मध्ये एक मूख्य कारण रहेकोथियो । भूमी सुधारलाई आजको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा स्वीकार गरिएको छ र गत मंसीर महिनामा सम्पन्न भएको संविधानसभाको चुनावले सबै नागरिकको भलाइ हुनेगरि समाधानको बाटो निकालिनेछ भन्ने जन अपेक्षा बढाएकोछ ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कृष्णराज बिसिले “नेपाल शान्ति स्थापना प्रकृयाको साथसाथै शासकीय प्रणाली पनि पुनसंरचना गर्ने क्रममा छ । यस सन्दर्भमा भूमी स्वामित्वको बारेमा कुरा गर्दा सबल र प्रभावकारी सेवा प्रदानकोलागि उपयूक्त भूमी ऐन सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो” भन्नुभयो ।

उक्त सम्मेलनमा आइओएमले विश्वका अन्य राष्ट्रमा जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता संयन्त्र, जोखिमपूर्ण समूदायमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रत्याभूति गराउने र शान्ति प्रकृयामा यसको प्रभाव सम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्दा प्राप्त गरेको अनुभव सहभागिहरुका माझ बाँडेको थियो । यूएनडिपिले संयोजन गरेको एक सत्रमा राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरुको साथमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले नयाँ सरकारले भूमी सम्बन्धि मूद्दाहरु कसरी सम्बोधन गर्न सक्दछ भन्नेबारेमा आफ्ना विचार राखेका थिए । यूएन ह्याबिट्याटले द्वन्द र भूमि व्यवस्थापनको विचको सम्बन्धमाथि प्रकाश पार्दै दिगो भूमि व्यवस्थापनको लागि भूमिको सहभागीमुलक प्रयोगमाथि जोड दिएकोथियो ।

कार्यक्रममा राजनितिक दल, सरकारी पदाधिकारी, गैरसरकारी संस्था, दातृ संस्था तथा विकास साझेदारी संस्थाहरुलाई द्वन्द्वतरको अवस्थामा भूमी व्यवस्थापन र भूमी प्रयोग योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अध्ययन गरी भूमि सम्बन्धि समस्याहरुलाई अरुबढि विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्न  प्रोत्साहन गरिएकोथियो ।

“नेपाल शान्ति प्रकृयाको बाटोमा छ र यस द्वन्द्वतरको कालमा सम्बोधन गरिनुपर्ने भूमी सम्बन्धि धेरै समस्याहरु रहेका छन् । यी समस्याहरुको उचित समाधानकोलागि राजनितिक दलहरुको दूरदृष्टि र प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ” निमित्त सचिव कृष्ण राज बिसिले भन्नुभयो ।

उक्त सम्मेलन पचास भन्दा बढि अन्र्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाद्धारा सन्चालित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कोषको सहयोगमा आइओएम, यूएनडिपी र यूएन ह्याबिट्याटले संयूक्त रुपमा सन्चालन गरिरहेको ‘भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानमा उत्प्रेरक सहयोग’ नामक परियोजना अन्तर्गत आयोजित थियो । यी कोषहरु नेपालकालागि संयूक्त राष्ट्र संघीय शान्ति स्थापना कोषद्वारा परिचालित छन् । यस परियोजनाले राष्ट्रकोलागि एक विस्तृत भूमी ऐन निर्माणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएकोछ ।

थप जानकारीकोलागि सम्पर्क:
केन म्यातसुदा, कम्यूनिकेशन अफिसर, आइओएम नेपाल, फोन ००९७७ १ ४४२६२५० E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Visitors Counter : 3066