Kathmandu — Nepal’s Ministry of Labour, Employment and Social Security, The International Organization for Migration (IOM), The International Labour Organization (ILO), and Safer Migration Programme (SaMI) jointly launched the ‘Nepal Labour Migration Report 2022’ on International Migrants Day (18/12). The report encapsulates the major trends and activities in the country’s labour migration sector covering the period between 2019/2020 and 2021/2022 which follows the efforts of the Ministry to periodically present a comprehensive overview of labour migration in Nepal.

According to the report, the Ministry has adopted and implemented a range of policies and legal instruments to address labour migration related issues in the country such as shifting labour migration related services to online system, adopting new directives and procedures for the reintegration of returnee migrant workers, as well as significant modification on immigration policies especially aiming the migrants in major countries of destination. Despite this progress, Nepali migrant workers’ health and safety issues as well as cases of fraud, abuse and exploitation continue to occur in unignorable numbers.

The report stresses the importance of ‘informed migration’, awareness, sensitization, and the need for implementing country specific pre-departure orientation as well as post-arrival orientation for migrants. Similarly, the report appeals to support the government’s efforts to ensure fair and ethical recruitment, including the implementation of the ‘employer pays’ principle, which means the costs of recruitment should be borne by the employer not by the worker.

Labour Migration has been a common livelihood strategy for Nepalese households over the recent decades. According to the World Bank, remittances contributed 24 percent of the country’s GDP in the year 2021.

Addressing the event in capacity of the Chief Guest, Minister for Labour, Employment and Social Security Sher Bahadur Kunwar extended his best wishes to all the migrants on the occasion of the International Migrants Day, and wished for an environment where all labour migrants can be proud of their work and be able to be united for their rights.

“The report will be a useful resource for everyone for it has covered every aspect of migration including its shifting dynamics,” said Minister Kunwar.

“I am glad that we have been able to continue to join hands with the government and other key stakeholders in presenting such report covering every aspects of the labour migration sector in Nepal , which I believe will eventually contribute to strengthening labour migration governance and ensuring safe, orderly and dignified labour migration in Nepal, envisioned by the Sustainable Development Goals and the Global Compact for Migration (GCM),” said Lorena Lando, IOM Nepal Chief of Mission.

“Introducing the report on this day dedicated to all migrants across the world, we are contributing to our objectives of humanizing mobility to contribute to social cohesion and reduce negative perceptions about migrants”, she added.

Congratulating the Ministry on the launch, Officer-in-Charge for ILO Nepal Mr Fredy Guayacan said, “The foundation of effective policy formulation and implementation is robust research and social dialogue.”

“We are honored to have continued our support for this extremely important work since 2014 which we believe is essential not only to enhance our understanding of the key trends and issues related to labour migration in Nepal but also to reflect on each of our roles in ensuring labour migration governance respects the rights of migrant workers and their families,” he added.

The IOM, the ILO and Sami had supported the government in developing the report.

Representatives from various other government agencies, civil society, development partners, academia, researchers, the United Nations, and other national and international organizations were among the attendees of the event.

Every year on 18 December, the world celebrates International Migrants Day to mark the anniversary of the adoption of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families by the United Nations General Assembly in 1990. In Nepal, under the leadership of the Ministry of Labour, Employment and Social Security, the country is marked the Day under the theme of “skills, capital, and knowledge gained from foreign employment: entrepreneurship, employment and national dignity”.

For more information, please contact:

At Ministry of Labour, Employment, and Social Security:
Name: Kabiraj Upreti, Mobile: +977 - 9851081466,  Email: kabiraj.upreti2016@gmail.com

IOM:
Name: Mr. Prajwal Sharma, Mobile: Mob: +977 9801108417, Email:  psharma@iom.int

At ILO:
Name: Ms. Neha Chaudhary, Mobile: +977 9841974955, Email: choudhary@ilo.org

*****     *****     *****     *****     *****

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२’सार्वजनिक

काठमाडौं – नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) ले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस (१८ डिसेम्बर) को अवसरमा ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२’सार्वजनिक गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले नियमित रुपमा निकाल्दै आएको आवधिक प्रतिवेदनलाई निरन्तरता दिँदै यस प्रतिवेदनले विक्रम सम्वत २०७७ - २०७८ सम्मको अवधिमा नेपालको श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा भएका प्रमुख प्रवृत्ति र गतिविधिहरूलाई समेटेको।

श्रम मन्त्रालयले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा सारेको, घर फर्केका आप्रवासी कामदारको पुनःएकीकरणका लागि नयाँ निर्देशिका तथा कार्यविधि अपनाएको, मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका आप्रवासी हरुलाई लक्षित गर्दै श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी अध्यागमन निती परिमार्जन गरेको जस्ता नीति तथा कानुनी उपायहरु अवलम्बन गरी श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा रहेका समस्या हरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका बाबजुद पनि नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका समस्याहरु  साथै ठगी, दुर्व्यवहार तथा शोषणका घटनाहरू भईरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले ‘सम्पूर्ण सत्य तथ्य बुझेर मात्र लिइने आप्रवासनको निर्णय, सचेतना, संवेदनशीलता, तथा आप्रवासीहरूका लागि गन्तव्य मुलुक अनुसारको  विदेश जानु अघि र साथै स्वदेश फर्केपछि अभिमुखिकरण तालिम दिइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। त्यसैगरी, ‘रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने’(कामदार भर्ना सम्बन्धी लागत कामदारले नभै रोजगारदाताले वहन गर्नुपर्ने) सिद्धान्तको कार्यान्वयन लगायत निष्पक्ष र नैतिक भर्ना सुनिश्चित गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरुलाई साथ दिन पनि प्रतिवेदनले आग्रह गरेको छ।

श्रम आप्रवासन विगत केहि दशक यता नेपालीहरुको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २४ प्रतिशत रहेको थियो।

कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले प्रतिवेदनले आप्रवासनका नविनतम आयामहरुलाई समेटेको बताउँदै यो सबै पेशा र वर्गका मानिसहरुका लागि श्रोत सामाग्रीका रुपमा उपयोगी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई आफ्नो कर्म प्रति गर्व गर्ने तथा आफ्नो हक अधिकार प्रति एक्यवद्ध भएर अघि बढ्ने बातावरण श्रीजना गरोस् भन्ने शुभकामना दिनु भयो ।

“नेपाली श्रम आप्रवासन क्षेत्रका हरेक पक्षलाई समेट्ने यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यमा नेपाल सरकार तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूसँग विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि हातेमालो गर्न सकेकोमा मलाई खुशी लागेको छ, जसले अन्ततः दिगो विकास लक्ष्य तथा आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता (जीसिएम) ले परिकल्पना गरे जस्तै श्रम आप्रवासन सुशासनलाई सुदृढ गर्न र सुरक्षित, व्यबस्थित तथा मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ," आइओएम नेपाल प्रमुख लोरेना ल्यान्डोले भन्नुभयो।

"विश्वभरका सबै आप्रवासीहरूमा समर्पित आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसमा यस प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै हामी आप्रवासीहरूप्रतिको नकारात्मक धारणालाई कम गर्दै सामाजिक एकता तथा मानव गतिशिलता आमानवीय नभै मानवीय बनाउने हाम्रो उद्देश्यमा योगदान दिइरहेका छौं," उहाँले अगाडि भन्नुभयो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा मन्त्रालयलाई बधाई दिँदै आईएलओ नेपालका कार्यवाहक निर्देशक फ्रेडि ग्वोकनले, “प्रभावकारी नीति तर्जुमा र  कार्यान्वयनको आधार गहन अनुसन्धान र सामाजिक संवाद नै हो,” भन्नुभयो।

"सन् २०१४ देखि यस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि हाम्रो सहयोग जारी राख्न पाउँदा हामी हर्षित छौं र यो प्रतिवेदन हामी नेपालमा श्रम आप्रवासन सम्बन्धी मुख्य प्रवृत्ति तथा मुद्दाहरूलाई अरु बढि व्यापक ढंगले बुझ्न मात्र नभै यस कार्यले आप्रवासी श्रमिक तथा उहाँहरुको परिवारहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आप्रवासन सुशासन तर्फ योगदान पुर्याउन सक्नेमा विश्वस्त छौं," उहाँले अगाडि भन्नुभयो।

प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारलाई आईओएम, आईएलओ र सामीले सहयोग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकायहरु, नागरिक समाज, विकास साझेदार संस्थाहरु, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

विश्वभर प्रत्येक वर्ष १८ डिसेम्बरमा सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सबै आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको दिनको वार्षिकोत्सव मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, पूँजी र ज्ञानः उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान’भन्ने नाराका साथ देशभर यो दिवस मनाइएको हो।

थप जानकारीका लागि,

श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा:
कबिराज उप्रेती, मोबाईल: +९७७ - ९८५१०८१४६६, ईमेल: kabiraj.upreti2016@gmail.com

आइओएम मा:
प्रज्वल शर्मा, मोबाईल: Mob: +९७७ ९८०११०८४१७, ईमेल:  psharma@iom.int

आइएलओमा:
नेहा चौधरी, मोबाईल: +९७७ ९८४१९७४९५५, ईमेल: choudhary@ilo.org